Maratha Reservation- Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणारा शासन आदेश (जीआर) जारी केला. मात्र, या निर्णयाने ओबीसी समाजात असंतोष पसरला असून, आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन दिवसांत भुजबळ सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने ही कायदेशीर लढाई लढणार असल्याची माहिती आहे.
मराठा आरक्षण जीआरवर ओबीसींचा आक्षेप
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करत मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणावर परिणाम होईल, असा दावा छगन भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. भुजबळ यांनी सरकारचा हा निर्णय दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला असून, यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा निर्णय
छगन भुजबळ यांनी गेल्या चार दिवसांपासून कायदेशीर सल्लागार आणि ओबीसी नेत्यांशी सातत्याने चर्चा केली आहे. या चर्चेनंतर त्यांनी सरकारच्या जीआरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे. याचिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले असून, समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ही कायदेशीर लढाई लढली जाणार आहे. भुजबळ यांनी यापूर्वीच सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही सहभागी न होऊन आपला निषेध नोंदवला होता.
मराठा समाजाची कॅव्हेट याचिका
मराठा समाजानेही या कायदेशीर लढाईची तयारी केली आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांनी राष्ट्रीय छावा संघटनेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही एकतर्फी निर्णय न देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे भुजबळांच्या याचिकेनंतर मराठा समाज आणि मनोज जरांगे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणावरून भुजबळ नाराज
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महायुतीच्या मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन वाटाघाटी केल्या होत्या. यानंतर सरकारने जीआर जारी केला. यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल, असा दावा जरांगे यांनी केला. मात्र, या निर्णयाने भुजबळ प्रचंड नाराज झाले. त्यांनी सरकारवर दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आणि हा जीआर बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. भुजबळ यांच्या मते, जाती बदलण्याचा अधिकार सरकारला नाही, आणि यामुळे ओबीसींच्या 27% कोट्यावर परिणाम होऊ शकतो.
