Duty Hours Increase : राज्यातील कामगारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. महायुती सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करत दैनंदिन कामाचे तास वाढवले आहेत. कारखान्यांमध्ये कामाच्या तासांची मर्यादा ९ वरून १२ तास, तर दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये ९ वरून १० तास करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी (४ सप्टेंबर) मंजुरी दिली. या बदलांचा उद्देश गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे.
कायद्यातील प्रमुख बदल
- कारखाने अधिनियम १९४८: दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १२ तास, विश्रांतीसाठी ६ तासांनंतर ३० मिनिटांचा ब्रेक (पूर्वी ५ तास), ओव्हरटाईम मर्यादा ११५ वरून १४४ तास प्रति तिमाही, आणि आठवड्याचा विस्तार कालावधी १०.५ वरून १२ तास. ओव्हरटाईमसाठी कामगारांची लेखी संमती अनिवार्य.
- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७: दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० तास, ओव्हरटाईम मर्यादा १२५ वरून १४४ तास, तातडीच्या कामासाठी कमाल तास १२ तास. हे बदल २० किंवा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू.
नेमका फायदा काय?
या सुधारणांमुळे उद्योगांना जास्त मागणी किंवा कामगार कमतरतेच्या काळात अखंडित कामकाज करता येईल. कामगारांना ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि मोबदल्याशिवाय जास्त काम करण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. केंद्र सरकारच्या कृती दलाच्या शिफारशींनुसार केलेल्या या बदलांमुळे महाराष्ट्र कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुराच्या पंक्तीत सामील झाले आहे.
कामगारांचे संरक्षण
कामगारांना योग्य वेतन आणि विश्रांती मिळावी यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ओव्हरटाईमसाठी लेखी संमती आवश्यक असल्याने कामगारांचे शोषण टाळले जाईल. तसेच, २० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही, फक्त साधी माहिती द्यावी लागेल, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभ होईल.
