Pune Crime: बांगलादेशी घुसखोर आणि अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीचा छडा लावण्यासाठी पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत केलेल्या मोठ्या ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’चे पडसाद आता कायदेशीर स्तरावर उमटू लागले आहेत. या कारवाईदरम्यान ग्राहकांना सार्वजनिक रस्त्यावर बसवून त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) दाद मागण्यात आली आहे.
पोलिसांची ‘ती’ ऐतिहासिक कारवाई: काय घडलं होतं?
११ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत गनिमी काव्याने छापा टाकला होता. ३ पोलीस उपायुक्त, ८ सहाय्यक आयुक्त आणि ६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी रात्री ११ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत ४१ इमारतींची झडती घेतली.कारवाई इतकी गुप्त होती की स्थानिक फरासखाना पोलिसांनाही याची शेवटपर्यंत माहिती नव्हती. या मोहिमेत दोन बांगलादेशी महिला आणि काही अल्पवयीन मुलींची सुटका करण्यात आली. तसेच एका ड्रग्ज तस्कराला अटक करण्यात आली.
आता पोलीसच अडचणीत येण्याची शक्यता का?
कारवाई यशस्वी झाली असली तरी, तिथे उपस्थित असलेल्या सुमारे ७०० ग्राहकांना ज्या पद्धतीने वागणूक देण्यात आली, त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तुषार देविदास झेंडे पाटील नावाच्या व्यक्तीने याविरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली आहे. कोणताही गुन्हा दाखल नसताना शेकडो ग्राहकांना तासनतास सार्वजनिक रस्त्यावर बसवून ठेवण्यात आले. अशा प्रकारे भररस्त्यात बसवल्यामुळे त्यांची सामाजिक प्रतिमा मलीन झाली आणि त्यांची ओळख उघड झाली. तक्रारदाराने या पूर्ण ऑपरेशनची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, अपमानित झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे.
प्रशासनाची भूमिका
सह-पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी ही कारवाई गोपनीय आणि नियमांनुसार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आता मानवाधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपाच्या मागणीमुळे पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाचा तपास पोलिसांच्या अडचणीत वाढ करू शकतो.
