Kerosene Distribution Maharashtra : महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी शिधापत्रिकांवरून बंद करण्यात आलेले रॉकेल वितरण पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. गॅस टंचाई आणि सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तब्बल ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित केला आहे.
या निर्णयासाठी राज्यभरातील शिधापत्रिकांची संख्या, पूर्वीचे परवानाधारक, तसेच नवीन अर्जांची माहिती प्रशासनाकडून मागविण्यात आली आहे. मात्र, रॉकेल वितरण नेमके कोणाला आणि कशा पद्धतीने करायचे, याबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने प्रशासन आणि दुकानदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, रॉकेल वितरणाची यंत्रणा अनेक ठिकाणी बंद पडल्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे जुने परवाने नूतनीकरण करणे, नवीन परवाने मंजूर करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, परवाना नूतनीकरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
पूर्वी 2005 पासून रॉकेल वितरणात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्यात आली होती, तर पुण्यासारख्या शहरांमध्ये 2015 पासून ते पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. आता मात्र बदलत्या परिस्थितीमुळे पुन्हा रॉकेलचा पर्याय पुढे आणला जात आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, रॉकेलचा लाभ अंत्योदय आणि प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांनाच देण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र इतर शिधापत्रिकाधारकांचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
एकूणच, गॅस टंचाईच्या संकटावर तात्पुरता उपाय म्हणून रॉकेल वितरणाचा निर्णय घेतला जात असला, तरी त्याची अंमलबजावणी, लाभार्थी आणि वेळापत्रक याबाबत स्पष्ट आदेशांची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
