पुणे : २०१८ च्या कोरेगाव भीमा हिंसाचार तपास आयोगासमोर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हजेरीचा मुद्दा चांगलाच तापला असून, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या वतीने अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मंगळवारी (२ डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत ठाकरे किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर राहिले नाहीत, त्यामुळे आयोगाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. हे प्रकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्राभोवती फिरत आहे, ज्यात २०१८ हिंसाचाराची साजिश फडणवीस सरकारने रचल्याचा आरोप होता.
पुण्याजवळील कोरेगाव भीमात १ जानेवारी २०१८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायां आणि दक्षिणपंथी गटांमध्ये झालेल्या दंगलीत एक जण ठार आणि अनेक जखमी झाले होते. या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय आयोग नेमला. आयोगाची मुदत ऑक्टोबर २०२५ मध्ये संपली होती, पण विस्तार मिळाल्याने मार्च २०२६ पर्यंत तपास सुरू आहे. आतापर्यंत ५० हून अधिक साक्षीदारांची उत्तरे नोंदवली गेली असून, हिंसाचार टाळण्यासाठी शिफारसी देण्याचे काम सुरू आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आयोगाकडे अर्ज करून सांगितले की, २४ जानेवारी २०२० रोजी शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना एक पत्र दिले होते. या पत्रात पवार यांनी दावा केला होता की, कोरेगाव भीमा हिंसाचार ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि पुणे पोलिसांनी रचलेली साजिश होती. दक्षिणपंथी संघटनांना जबाबदार धरत पवार यांनी हे पत्र लिहिले असल्याचा आंबेडकरांचा दावा आहे. हे कागदपत्र तपासासाठी महत्त्वाचे असल्याने आयोगाने पवार यांना पत्राची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
