MPSC Student Protest: पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) भरती प्रक्रियेतील वयोमर्यादेच्या तांत्रिक पेचामुळे संतप्त झालेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (१ जानेवारी) मध्यरात्री पुण्याच्या रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली. शास्त्री रोडवर रात्री १.१३ च्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले, मात्र आचारसंहितेचे कारण देत पोलिसांनी आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवले.
नेमका वाद काय?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ च्या जाहिरातीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, ही जाहिरात सात महिने उशिरा म्हणजे २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली. जाहिरातीनुसार वयोमर्यादेची गणना १ नोव्हेंबर २०२५ या दिनांकावर आधारित आहे. जाहिरात उशिरा आल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची संधी हुकणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेची गणना १ जानेवारी २०२५ पासून धरून विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची सवलत द्यावी, अशी मागणी परीक्षार्थी करत आहेत. सरकारकडे वारंवार विनंत्या करूनही दखल घेतली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांनी मध्यरात्री आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मात्र, सध्या शहरात आचारसंहिता लागू असल्याने आणि पूर्वपरवानगी नसल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप करत विद्यार्थ्यांना तिथून बाजूला केले.
आमदार बच्चू कडू आक्रमक
विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षाला आता राजकीय पाठबळही मिळत आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी सोशल मीडियाद्वारे सरकारला गंभीर इशारा दिला आहे. गेल्या ६ महिन्यांपासून ८० हून अधिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करूनही सरकार विद्यार्थ्यांना न्याय देत नाहीये. हे विद्यार्थी गांधीमार्गाने लढत आहेत. सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास मी स्वतः मैदानात उतरून विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलन करेन, असे कडू यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. कडू यांनी यासंदर्भात पोलीस उपायुक्तांशी (DCP) चर्चा केली असून, पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी कायदा हाती न घेता शांततेत लढा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
विद्यार्थ्यांसमोर ‘संधी’ गमावण्याची भीती
जाहिरात येण्यास झालेला विलंब हा विद्यार्थ्यांच्या चुकीमुळे नसताना, त्याचा फटका त्यांना वयोमर्यादेच्या रूपात का बसावा? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जर सरकारने वयोमर्यादेत शिथिलता दिली नाही, तर हजारो पात्र उमेदवारांचे पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न कायमचे भंगण्याची शक्यता आहे.
