पुणे : पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या ३०० कोटींच्या वादग्रस्त व्यवहारात (Land Dispute) अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीवर मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशीसाठी नेमलेल्या मुठे समितीने (Mutha Committee) मंगळवारी (१८ नोव्हेंबर) आपला अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सादर केला.
समितीने या जमिनीची मालकी सरकारीच असल्याचे शिक्कामोर्तब करताना, दस्त नोंदणीत अनेक अनियमितता आढळल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, या व्यवहारात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचे नाव कोणत्याही दस्तऐवजात नसल्याने त्यांच्यावर कोणताही आरोप नोंदवला गेला नाही, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मुंढवा येथील ही ४० एकर “महार वतन” जमीन सरकारी मालकीची असली तरी ती खासगी व्यक्तींच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली होती. ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला ३०० कोटींना विकली गेली, यामध्ये पार्थ पवार हे भागीदार आहेत. मात्र, बाजारमूल्य १,८०० कोटी असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. या व्यवहारात २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले होते, जे उद्योग केंद्राच्या पात्रता प्रमाणपत्राशिवाय देण्यात आले. समितीने हे सवलतप्राप्त मुद्रांक शुल्क चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
खरेदी खतावेळी इरादेपत्रासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तरीही दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू (Ravindra Taru) यांनी दस्त नोंदणी केली, ज्यामुळे सरकारी महसूल बुडवला गेला. तारू यांनी कागदपत्रांची खातरजमा केली नाही, असे समिती अहवालात म्हटले आहे. २००६ ते २००८ या काळात अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ व्यक्तींच्या वतीने शीतल तेजवाणी (Shital Tejwani) यांना ८९ कुलमुखत्यारपत्रे (Power of Attorney) देण्यात आली.
यापैकी ३४ नोंदवलेली, तर ५५ नोटराइज्ड होती. बहुतांश कुलमुखत्यारपत्रे विकसन करारावर आधारित असल्याने ती योग्य मुद्रांकित नव्हती. अमेडिया कंपनीने ही कुलमुखत्यारपत्रे शीतल तेजवाणी यांच्या वैयक्तिक नावाने दस्त नोंदवली, जरी ती कंपनीच्या वतीने असली तरी. दुय्यम निबंधकाने याची तपासणी केली नाही.
समितीने या प्रकरणात तीन व्यक्तींना दोषी ठरवले आहे: दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू, तहसीलदार सूर्यकांत येवले (Suryakant Yewale) आणि इतर एक अधिकारी. यापैकी तारू आणि येवले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस देऊन ₹५ कोटी ८९ लाखांचे स्पष्टीकरण मागितले होते, पण ते दुर्लक्षित करण्यात आले. स्पष्टीकरण मिळाल्याने पुढील निर्णय घेता आला असता, असे समितीने नमूद केले.
हा डील आता रद्द करण्यात आला असून, डेटा सेंटर उभारण्याचा उद्देशही पुढे ढकलला किंवा रद्द केला गेला. यानंतर ५% मुद्रांक शुल्क, १% स्थानिक संस्था कर आणि १% मेट्रो करसह एकूण ७% शुल्क तसेच दंड भरावा लागेल. दिग्विजय पाटील (Digvijay Patil) यांना ₹२० कोटी ९९ लाखांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. कंपनीला डील रद्दीनंतर ४२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
