Parth Pawar: मुंबई- पुण्यातील मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात खारगे समितीने आपला 4392 पानांचा विस्तृत अहवाल सादर केलाय. राजकीय वर्तुळात नवे वादळ निर्माण झाले आहे. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे (kharge committee) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पार्थ पवार यांना थेट जबाबदार ठरवले नसले तरी, त्यांच्या कंपनीशी संबंधित व्यवहारावर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
खारगे समितीने स्पष्ट केले की, चौकशी प्रामुख्याने दिवाणी स्वरुपाच्या बाबींवर (जमीन हस्तांतरण, मुद्रांक शुल्क, अनियमितता) केंद्रित होती. फौजदारी स्वरूपाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणे किंवा चौकशी करणे हे समितीच्या कार्यकक्षेत नव्हते. त्यामुळे समितीने कोणत्याही फौजदारी निष्कर्षापर्यंत जाणे टाळले आहे. मात्र महत्त्वाची टिप्पणी करताना स्पष्ट केले की,या प्रकरणात आणखी कोणी सामील असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील घोटाळ्यास जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्यावर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. समितीने फौजदारी जबाबदारी पूर्णपणे पुणे पोलिसांवर सोपवली आहे.
कोरेगाव पार्क परिसरातील मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर सरकारी (महार वतन) जमीन बाजारभावाने 18000 कोटी रुपयांची असताना, मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये (21 कोटी मुद्रांक शुल्क माफीसह) विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा 99 टक्के हिस्सा असल्याचे समोर आले.
खारगे समितीचा अहवाल काय ?
समितीने या व्यवहाराला नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवले आहे. खरेदी दस्तनोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. समितीने स्पष्ट नावे घेतली. शीतल तेजवाणी, अशोक गायकवाड व इतर 271 कुळांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक. दिग्विजय अमरसिंह पाटील –अमेडिया कंपनीकडून जमीन खरेदी करणारे (पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ/नातेवाईक). रवींद्र तारू (सहाय्यक उपनिबंधक). सूर्यकांत येवले (पूर्वीचे पुणे तहसीलदार). वरील चौघांवर दोन गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणातही येवले यांनी असाच नियमबाह्य आदेश दिल्याचा उल्लेख अहवालातून म्हटले आहे.
अमेडिया कंपनीने 21 कोटी मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. समितीने दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ही जमीन अद्याप शासकीय आहे. तिचा ताबा भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्था (BSI)कडे आहे. सरकारने विहित प्रक्रिया राबवून ही जमीन कायमस्वरूपी BSI ला देण्याची कारवाई दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे.
विकास खारगे समितीने पार्थ पवार यांचा थेट उल्लेख करणं टाळला आहे. कारण व्यवहाराच्या दस्तऐवजांवर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. यामुळे विरोधकांकडून ‘क्लिन चीट’ दिल्याची टीका होत असली तरी वास्तव वेगळे आहे. 99 टक्के मालकी असलेल्या कंपनीच्या फायद्यात अप्रत्यक्षपणे त्यांचा संबंध येतो. समितीने फौजदारी जबाबदारी पोलिसांकडे ढकलून, सदर प्रकरणात ‘आणखी कोणी सामील आहे का’ याबाबत चौकशीचा मार्ग खुला ठेवला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला आहे. सरकारने तो स्वीकारला देखील आहे. मात्र आता पोलीस तपास किती सखोल आणि निष्पक्ष होईल? दिग्विजय पाटील यांच्यानंतर तपास पुढे सरकत पार्थ पवार यांच्यापर्यंत तो पोहोचेल का?
मुंढवा प्रकरण पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींच्या संरक्षणात यंत्रणेची उदासीनता आणि राजकीय-प्रशासकीय संबंधांचे जाळे उघड करते. सरकारी ‘महार वतन’ जमीन इतक्या स्वस्तात खासही हाती कशी गेली, याचे उत्तर अद्याप पूर्णपणे मिळालेले नाही. पोलिस तपास, मुद्रांक अपीलाचा निर्णय आणि BSI ला जमीन हस्तांतरण याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अहवाल केवळ प्रशासकीय अपयश दाखवतो की, त्यापलीकडे मोठ्या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याची सुरुवात आहे का हे महत्वाचे असणार आहे.
