Mhada Pune Lottery : पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या ४१८६ स्वस्त घरांच्या सोडतीची प्रक्रिया पुन्हा एकदा मोठ्या अडथळ्यात सापडली आहे. पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे ही सोडत अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली आहे. यामुळे सुमारे २ लाख १५ हजार ८४७ अर्जदारांची प्रतीक्षा आणखी वाढली असून, अनामत रकमेच्या व्याजाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
११ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत वारंवार वाढवण्यात आली होती. प्रचंड संख्येने अर्ज आल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. सुरुवातीला ११ डिसेंबरला सोडत काढण्याचे नियोजन होते, नंतर ती १६-१७ डिसेंबरला हलवली गेली. मात्र, तांत्रिक कारणांसह आचारसंहितेच्या अडथळ्यामुळे ही सोडत रद्द करण्यात आली. म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांनी सांगितले की, सोडत आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे, कारण जानेवारीअखेर जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू राहील.
या सोडतीत चार प्रमुख योजनांचा समावेश
– म्हाडा गृहनिर्माण योजना (प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य): १६८३ सदनिका
– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): २९९ सदनिका
– १५% सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना (पीएमआरडीए हद्दीत): ८६४ सदनिका
– २०% सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना (पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीए हद्दीत): ३२२२ सदनिका
एकूण ४१८६ सदनिकांसाठी २.१५ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. प्रत्येक अर्जदाराकडून सुमारे ७१८ रुपये अर्ज शुल्क आणि अनामत रक्कम म्हणून म्हाडाकडे जवळपास ४४७ कोटी रुपये जमा आहेत. अर्ज भरण्यापासून तीन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरी सोडत होत नसल्याने अर्जदारांमध्ये असंतोष वाढला आहे. काहींनी उसने पैसे किंवा क्रेडिट कार्डवरून ही रक्कम भरली असून, या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजाचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
म्हाडाकडून पात्र अर्जदारांची प्रारुप यादी लवकरच जाहीर करण्यात येईल, त्यानंतर हरकती मागवल्या जातील. अंतिम यादी तयार झाल्यानंतरच सोडत काढता येईल. आचारसंहितेदरम्यान परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने फेब्रुवारीनंतरच सोडत होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अर्जदारांना म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (lottery.mhada.gov.in) सतत अपडेट्स तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ही सोडत पुणेकरांच्या स्वस्त घरांच्या स्वप्नाशी जोडलेली असल्याने विलंबामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निराशा पसरली आहे. म्हाडाने लवकरात लवकर स्पष्टता आणावी, अशी मागणी होत आहे.
