Pune Land Scam: बोपोडी येथील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जाच्या पुनर्विलोकनास परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून प्रकरणातील जमिनीची माहिती गोळा केली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी येवले यांच्या कथित भ्रष्टाचारावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, अधिकारी जितका भ्रष्ट, तितका तो राजकारण्यांचा लाडका. अशा व्यक्तीस नागपूरहून पुण्यात का आणलं गेले? इतके गंभीर आरोप असूनही त्याला कार्यकारी पद का दिले गेले? यामागे कोणाचं राजकीय छत्र आहे? यावेळी कुंभार यांनी नागरी सेवा मंडळच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केला.
येवलेंची कारकीर्द व आरोप
- २००१ मध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षा दिल्यानंतर अपंग (कर्णबधिर) कोट्यातून पास झालेले येवले २००४ मध्ये नायब तहसीलदार पदावर रुजू झाले.
- २०११ मध्ये उमरेड (नागपूर) येथे १०,००० लाच घेतल्याचा आरोप.
- २०१४ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिरोंचा कोतवाल भरती प्रकरणात २–२.५ लाख लाच घेण्याचे आरोप.
- २०१६ मध्ये पुणे विभागात बदली; इंदापूर तहसीलदार म्हणून रुजू झाल्यावर ५८ सरकारी जमिनींचे अनियमित वाटप, वाळूमाफियाकडून संगनमत.
- १४ वर्षांत ७ वेळा भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप, परंतु प्रत्येक वेळी “सेटिंग” लावून बचाव.
- मोबोज हॉटेल आणि “मुंढवा जमीन घोटाळा” प्रकरणात सक्रिय सहभाग.
कुंभार यांनी या प्रकरणातून असा सवाल उपस्थित केला आहे की, ज्याची कारकीर्दच घोटाळ्यांच्या आरोपांनी भरलेली आहे, त्याच्याकडून सार्वजनिक पदावर योग्य वर्तन अपेक्षित कसे ठरवता येईल? सध्या जिल्हा प्रशासनाने सूर्यकांत येवले यांच्या आदेशांची रद्दबातल प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रकरणातील पुढील तपास आणि कारवाई लक्षात घेतली जात आहे.
