Purandar Airport: पुण्याच्या औद्योगिक विकासासाठी गेमचेंजर ठरणाऱ्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाधित सात गावांतील ग्रामस्थांशी सकारात्मक चर्चा केली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे आश्वासन देत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
विमानतळामुळे पुण्याचा ‘जीडीपी’ २ टक्क्यांनी वाढणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, पुण्यात येण्यास अनेक मोठे उद्योग उत्सुक आहेत, मात्र त्यासाठी विमानतळ अनिवार्य आहे. हे केवळ प्रवाशांसाठी नसून ‘कार्गो’ विमानतळही असेल. यामुळे शेतीमालाच्या निर्यातीला मोठी गती मिळेल. या प्रकल्पामुळे पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) किमान २ टक्क्यांची भर पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा:
- जास्तीत जास्त मोबदला: रेडिरेकनरनुसार नव्हे, तर शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करून जमिनीचा बाजारभावापेक्षा अधिक दर दिला जाईल.
- १०० टक्के नोकऱ्या: प्रकल्पबाधित कुटुंबातील मुलांना नोकरीत १०० टक्के प्राधान्य दिले जाईल.
- कौशल्य विकास: स्थानिक तरुणांसाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून त्यांना उद्योगांसाठी सज्ज केले जाईल.
- आंदोलकांवरील गुन्हे मागे: विमानतळ आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व पोलीस गुन्हे शासन मागे घेणार आहे.
- ‘एरोसिटी’चे लाभ: बाधित शेतकऱ्यांना टीडीआर (TDR) सह साडेबावीस टक्क्यांपेक्षाही अधिक लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut: निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवारांनी 15 हजार करोड उडवले; राऊतांचा खळबळजनक दावा
योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य
शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित राहील, असाच पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सिडकोच्या प्रकल्पांपेक्षा अधिक फायदा पुरंदरच्या शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला माजी मंत्री विजय शिवतारे, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव आणि बाधित गावांतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
