नागपूर : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधान भवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित बैठकीस आमदार प्रवीण दटके, नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी उपस्थित होते.
नझूल भूखंड हे ब्रिटिशकालीन असून, शासनाने हे भूखंड निवासी आणि इतर प्रयोजनांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिले होते. मात्र, कालांतराने या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, हस्तांतरण आणि वारस नोंदणी यांसारख्या बाबींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. मूळ भाडेपट्टेदार हयात नसणे, कागदपत्रांची अपुरी उपलब्धता आणि प्रशासकीय किचकट प्रक्रिया यामुळे अनेक भूखंडधारक कायदेशीर अडचणीत सापडले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या, परंतु प्रश्न पूर्णपणे सुटला नव्हता. याच पार्श्वभूमीवर, नझूल भूखंडधारकांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने अभय योजना आणली. या योजनेद्वारे प्रलंबित भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, दंडात सवलत आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, अनेक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता, त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नझूल भूखंडांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
