सांगोला (सोलापूर): येत्या १५ जूनपासून सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून जे पालक आपल्या पाल्याचा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतील. अशा मालमत्ताधारकांची संपूर्ण घरपट्टी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जवळा (ता. सांगोला) ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठरावाद्वारे घेतला आहे. या निर्णयाचे सोलापूर जिल्ह्यासह सांगोला तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अनुकरण करावे, जिल्हा परिषद शाळांना प्रोत्साहन यावे, असे आवाहन माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांनी केले आहे.
ग्रामीण भागांतील सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उपेक्षित, वंचित, दलित, गरिबांची मुले शिक्षण घेत आहेत. परंतु, शिक्षणात ही स्पर्धा लागल्यामुळे आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी पाल्यांचा ओढा खासगी शाळांकडे वाढत आहे. यामुळे दिवसेंदिवस जिल्हा परिषद शाळांना घरघर लागली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून पटसंख्येअभावी गाव, वाडी-वस्ती, दलित वस्तीतील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशीच परिस्थिती पुढे चालू राहिल्यास जिल्हा परिषद शाळा बंद होतात की काय, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जवळा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांच्या सहमतीने एकमुखी ठराव घेऊन पाल्यांना जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश येतील, अशा मालमत्ताधारकांची संपूर्ण घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी ग्रामस्तरावर धाडसी निर्णय घेऊन आपल्या कामकाजाची चूणक दाखवली होती. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे ग्रामविकास खात्याचा सक्षमपणे कारभार चालवीत आहेत. त्यांच्या रूपाने ग्रामविकास खात्याला सक्षम नेतृत्व मिळाले आहे. त्यांच्या विचाराला अधिक बळकटीकरण करण्यासाठी जवळा ग्रामपंचायतीचा आदर्शवादी प्रयत्न निश्चितपणाने सोलापूर जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायत समोर प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वासही साळुंखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
66 जिल्हा परिषद शाळा वाचल्या पाहिजेत. शाळांचा दर्जा सुधारून विद्यार्थी व पालकांचा कल वाढला पाहिजे. हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जवळा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आदर्शवादी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
-दीपकसाळुंखे-पाटील, माजी आमदार
