नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादी फेरपडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी योग्य ठरवले आहे. या फेरपडताळणीमधून अपात्र मतदारांची नावे वगळली जातील व निवडणुकीचे पावित्र्य आणखी वाढणार आहे, अशा शब्दांत आयोगाने मतदार यादी फेरपडताळणीची पाठराखण केली. बिहारमधील नागरिकांना मतदार यादीत स्वतःचे नाव असल्याची खात्री करण्याची फेरपडताळणीत सुवर्ण संधी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
बिहार राज्यातून मतदार यादी फेरपडताळणी सुरू करून देशभरात हा प्रयोग करण्याचे निर्देश गेल्या २४ जून रोजी देण्यात आले. या निर्देशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाने म्हटले की, कायदेशीर चिंता असतानाही मतदार यादी ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर-२०२५) अर्थात मतदार यादी फेरपडताळणी प्रक्रियेत ओळख दाखवण्याच्या उद्देशाने आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यावर पूर्वीपासूनच विचार केला जात आहे. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया मतदार यादीतून अपात्र व्यक्तींना हटवून निवडणुकीचे पावित्र्य वाढणार आहे, असेही आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
देशातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार हा ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-१९५०’च्या कलम १६ व १९ सोबतच कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६२ नुसार प्राप्त झाला. ज्यात नागरिकत्व, वय आणि सामान्य निवास संबंधित पात्रता अशा अटी आहेत. त्यामुळे अपात्र व्यक्तींना मतदान करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. म्हणूनच मतदार यादी फेरपडताळणी करणे हे राज्यघटनेतील कलम १९ व २१ चे उल्लंघन करणारे नाही, असे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे. बिहारमधील नागरिकांना मतदार यादीत स्वतःच्या नावाची खात्री करण्याची सुवर्ण संधी आहे. बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जात आहेत. यावेळी उपलब्ध पुरावे देऊन नागरिक मतदार म्हणून स्वतःचे नाव निश्चित करू शकतात. इतिहासात सर्वच प्रकारच्या मतदार यादी फेरपडताळणीसाठी हीच पद्धत अंगीकारल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
