Census 2027: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटनं 2027 च्या जनगणनेसाठी 11,718 कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निर्णयाची माहिती दिली. त्याचबरोबर कोल लिंकेज पॉलिसीतील सुधारणा आणि 2026 च्या कोपरा हंगामासाठी एमएसपीबाबत निर्णय घेण्यात आला.
2021 मध्ये करोना संसर्गामुळं जनगणना झाली नव्हती. अश्विनी वैष्णव यांनी मागील जनगणना 2011 मध्ये झाल्याची माहिती दिली. आता जनगणना 2027 मध्ये होणार आहे. जगातील सर्वात मोठा प्रशासकीय आणि सांख्यिकी कार्यक्रम असल्याचं अश्विनी वैष्णव म्हणाले. 2027 ची जनगणना ही 16 वी असेल आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना आहे. जनगणना हा केंद्रीय सूचीतील विषय आहे.
ही डिजिटल पद्धतीनं जनगणना केली जाणार आहे.मोबाईल ॲप्स द्वारे भरुन घेतली जाईल. हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये माहिती भरुन घेतली जाईल. जनगणना नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यंत्रणा पोर्टल तयार केलं जाईल. हाऊस लिस्टींग ब्लॉक क्रिएटर वेब मॅप ॲप्लिकेशन तयार केलं जाईल. त्याद्वारे जिओ टॅगिंग केंल जाणार आहे. डिजिटल ऑपरेशनमध्ये सायबर सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल.
2027 च्या जनगणनेत जात नोंदवून घेतली जाईल. स्वत: माहिती नोंदवता येणार. 2027 ची जनगणना पार पडल्यानंतर जनगणनेची माहिती मंत्रालयं, राज्य सरकार यांना मागणीवरुन दिली जाईल, ती यूजर फ्रेंडली, मशीन रिडेबल फॉरमॅटमध्ये दिली जाईल. जनगणनेसाठी देशभर प्रचार प्रसार केला जाईल. 30 लाख लोक जनगणनेसाठी कार्यरत असतील, त्यातून 1.02 कोटी दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल.
जनगणनेतून जी माहिती उपलब्ध होईल ती धोरण ठरवण्यासाठी आणि सार्वजनिक प्रशासनासाठी फायदेशीर होईल. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी आणि आरक्षण निश्चितीसाठी जनगणनेच्या डेटाचा वापर होईल. संशोधकांना देखील या माहितीचा फायदा होईल.
