Nitesh Rane Arrest Warrant: कोरोना काळातील एका जुन्या आंदोलनप्रकरणी भाजपच्या तीन दिग्गज नेत्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. कुडाळ न्यायालयाने राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे, आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट (Non-Bailable Warrant) बजावले आहे. वारंवार न्यायालयात गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवत कोर्टाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण 26 जून 2021 रोजी झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. ‘संविधान बचाव’ आंदोलनादरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नितेश राणे, निलेश राणे आणि राजन तेली यांच्यासह सुमारे 42 जणांवर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे.
गैरहजेरी पडली महागात
आज कुडाळ न्यायालयात या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी माजी आमदार निलेश राणे आणि राजन तेली यांच्यासह इतर आरोपी न्यायालयात हजर होते. मात्र, कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांच्यासह इतर 5 जण गैरहजर राहिले. नितेश राणे मागील अनेक तारखांना सातत्याने गैरहजर राहत असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या वकिलांनी सादर केलेला माफीचा अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि थेट अटक वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला.
दरेकर आणि लाड यांनाही दणका
केवळ नितेश राणेच नव्हे, तर याच आंदोलनाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांनाही न्यायालयाने दिलासा दिलेला नाही. त्यांच्याविरुद्धही अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुढील कारवाई काय?
अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्यामुळे संबंधित नेत्यांना आता कायदेशीर पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागणार आहे. हे वॉरंट रद्द करून घेण्यासाठी त्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहून जामीन अर्जावर सुनावणी घ्यावी लागेल, अन्यथा अटकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर कायम राहील.
