SC On ZP Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचा प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला पेच अखेर सुटला आहे. ३१ जानेवारीची कडक मुदत पाळताना प्रशासकीय यंत्रणेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची महत्त्वाची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, या निर्णयासोबतच राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाचे आता दोन स्पष्ट भाग पडले आहेत. आरक्षण मर्यादेच्या तांत्रिक मुद्द्यामुळे काही ठिकाणी गुलाल उधळला जाणार आहे, तर काही ठिकाणी मतदारांना मे महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
12 जिल्हा परिषदांमध्ये लवकरच बिगुल वाजणार
राज्यातील ज्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तिथे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आणि संबंधित १२५ पंचायत समित्यांमध्ये याच आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या नवीन आदेशानुसार, १५ फेब्रुवारीपूर्वी या ठिकाणची मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर असेल. यामुळे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना उधाण येईल.
दुसरीकडे, राज्यातील ३२ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. या जिल्ह्यांमधील निवडणुका आता लांबणीवर पडल्या आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा असल्याने या काळात निवडणुका घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे या २० जिल्हा परिषदा आणि उर्वरित पंचायत समित्यांसाठी एप्रिल किंवा मे महिन्यात मतदान होण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा – Pune PMC Election : पुण्यातील ‘या’ भागांतील निकाल लागणार सर्वात आधी; प्रशासनाची तयारी पूर्ण
यंत्रणेला दिलासा, राजकीय पक्षांची धाकधूक
निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे अतिरिक्त १५ दिवसांची मागणी केली होती, कारण एकाच वेळी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचे नियोजन करणे यंत्रणेसाठी जिकिरीचे ठरत होते. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केल्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला सुटसुटीतपणे नियोजन करता येईल. या मुदतवाढीमुळे महापालिका निवडणुकांच्या निकालांचा प्रभाव ग्रामीण भागातील मतदानावर पडण्याची शक्यता असल्याने राजकीय पक्षांनी आता आपली रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
