Aurangabad Bench On State Election Commission: राज्यात सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत मोठा बदल घडवत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महत्वाचा निर्णय दिला. राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी 21 डिसेंबरला एकत्रितपणे जाहीर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मुळ नियोजनानुसार मतदानानंतर तत्काळ निकाल घोषित करण्याची तयारी होती. मात्र, आरक्षण मर्यादेबाबततील अडचणींमुळे पुढे ढकललेल्या 24 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमुळे संपूर्ण वेळापत्रक बदलावे लागले. न्यायालयाने मतमोजणीसाठी समान तारीख निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली.
औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका
या निर्णयासोबतच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने आयोगाला अखेरच्या क्षणी निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ घालणे हा गंभीर प्रशासनिक दोष आहे, असे म्हटले आहे. निवडणूक रद्द करण्यासारखे निर्णय शेवटच्या क्षणी घेणे अनुचित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत, आयोगाला भविष्यातील निवडणुकांसाठी स्पष्ट आणि व्यवस्थित गाईडलाईन्स तयार करण्याचे निर्देश दिले.
‘सावळा गोंधळ’ थांबवा; न्यायालयाची कडक टिप्पणी
औरंगाबाद खंडपीठाने आयोगाच्या कारभारावर रोष व्यक्त करत म्हटले की, निवडणूक आयोगाचा सावळा गोंधळ अस्वीकार्य आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात निवडणूक गाईडलाईन्स तयार करा, अशी सूचनाही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच काही नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. मतदार यादीपासून प्रभाग आरक्षणापर्यंत अनेक त्रुटी समोर आल्याने विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मतमोजणीची एकसंध तारीख निश्चित केली.
मतमोजणी एकाच दिवशी का?
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी कुठल्याही मतदारसंघाचे निकाल जाहीर झाल्यास, पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. याशिवाय, आचारसंहिता 20 डिसेंबरपर्यंत लागू राहणार असल्यानेही एकत्रित निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
