नवी दिल्ली : गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता गृहकर्जासाठी थर्ड पार्टी गॅरंटी लागणार नाही. यासाठी सरकार कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी झिरो-कॉलेटरल हाउसिंग लोन योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा थर्ड पार्टी गॅरंटीशिवाय उपलब्ध असेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी क्रेडिट रिस्क गॅरंटी फंड स्कीम फॉर लो इन्कम हाऊसिंग (CRGFTLIH) मध्ये बदल करण्यात येत आहेत. कर्जाचा कालावधी 30 वर्षांपर्यंत असू शकतो. सध्या फक्त 8 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जांनाच हमी संरक्षण मिळते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्यांचे उत्पन्न कागदोपत्री नाही किंवा ज्यांच्याकडे फार कमी आवश्यक कागदपत्रे आहेत अशा घर खरेदीदारांनाही कर्ज देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांची गरज भासणार नाही!
मालमत्तेची कागदपत्रे नसतानाही सरकार लोकांना गृहकर्ज देण्याचे काम करत आहे. वास्तविक, अनेकांना त्यांच्या घरासाठी किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेसाठी कर्जाची गरज असते. परंतु त्यांच्याकडे त्या मालमत्तेची संपूर्ण कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे संपत्तीची पूर्ण कागदपत्रे नाहीत त्यांनाही मालमत्तेवर कर्ज मिळू शकेल.
सरकारची योजना काय आहे?
सरकार अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना कोणत्याही हमीदार किंवा कागदपत्राशिवाय गृहकर्ज देण्याचा विचार करत आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचा पुरावा किंवा आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, अशा घर खरेदीदारांना कर्ज उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासाठी वित्त मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय, नॅशनल हाऊसिंग बँक आणि इतर व्यावसायिक बँकांमध्ये बोलणी सुरू आहेत.
निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे कोण आहेत?
सध्याच्या तरतुदींनुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) असे कुटुंब मानले जाते ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाख रुपये आहे, त्यांना अल्प उत्पन्न गट (LIG) कुटुंब मानले जाते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 6 ते 9 लाख रुपये आहे त्यांना मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंब मानले जाते.
