BCCI Out of RTI Act: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) पारदर्शकतेबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर आता पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, BCCI ही संस्था ‘माहितीचा अधिकार’ (RTI) कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही. माहिती आयुक्त पी.आर. रमेश यांनी हा निकाल देताना मंडळाला ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (Public Authority) मानण्यास नकार दिला आहे.
२०१८ चा निर्णय आयोगाकडूनच रद्द
यापूर्वी २०१८ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगानेच बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय दिला होता. “खेळाडूंच्या जर्सीवर देशाचे नाव असते आणि हे मंडळ भारताचे प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी हवे,” असा तर्क तेव्हा देण्यात आला होता. मात्र, ताज्या सुनावणीत आयोगाने आपला हा जुना निर्णय बदलला असून, आरटीआय कायद्याच्या कलम 2(h) नुसार बीसीसीआय ही सरकारी संस्था ठरत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचा आधार
या प्रकरणाचा प्रवास न्यायालयातही रंगला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा माहिती आयोगाकडे सोपवताना ‘नव्याने’ सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते. बीसीसीआयने स्वतःला एक स्वायत्त आणि खासगी संस्था असल्याचे न्यायालयात ठामपणे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या माध्यमातून सुधारणा सुचवल्या असल्या, तरी मंडळाला कधीही ‘सरकारी यंत्रणा’ म्हणून घोषित केलेले नाही, हा तांत्रिक मुद्दा या निकालात महत्त्वाचा ठरला आहे.
नेमका परिणाम काय होणार?
या ऐतिहासिक निकालानंतर आता बीसीसीआयवर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्याचे कायदेशीर बंधन राहणार नाही. क्रीडा मंत्रालयानेही यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, मंडळावर सरकारचे थेट नियंत्रण नसल्याने त्यांच्याकडे आरटीआय अर्ज वर्ग करता येत नाहीत. या निर्णयामुळे बीसीसीआयची ‘स्वायत्त संस्था’ ही ओळख अधिक अधोरेखित झाली आहे.
