NSFs Elections: केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन’ (NSG) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्रीडा मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या (NSFs) निवडणुका येत्या काही महिन्यांत प्रस्तावित होत्या, त्यांना आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार संघटनांच्या घटनेत आणि कार्यपद्धतीत ‘पायाभूत’ बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या उद्देशाने ही सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक मोठ्या संघटनांवरील निवडणुकांचे टांगते संकट तूर्तास टळले आहे.
संसदेत ऑगस्टमध्ये कायदा मंजूर झाल्यानंतर क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले होते की, त्याची अंमलबजावणी जानेवारीत केली जाईल,असे सांगितले होते. मात्र, अद्याप त्यादृष्टिने केवळ पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी नियमांचा मसुदा कायदेशीर सल्लामसलत केल्यानंतर करण्यात येईल, असे मांडविया यांनी गेल्याच आठवड्यास राज्यसभेत सांगितले होते. यामुळे आता जोवर क्रीडा कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा आदेश निघत नाही, तोवर सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना त्यांच्या प्रस्तावित निवडणूका डिसेंबर २६ पर्यंत पुढे ढकलता येणार आहेत.
हेही वाचा – BCCI चा ऐतिहासिक निर्णय! आता महिला क्रिकेटपटू होणार श्रीमंत
याचा सर्वाधिक दिलासा फुटबॉल आणि भारतातील शिखर संघटना असलेल्या ऑलिम्पिक संघटनेला मिळणार आहे. सध्या कल्याण चौबे यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) आणि पी.टी. उषा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) निवडणूकीचा विषय ऐरणीवर आहे. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSF) एक मजबूत निवडणूक रचना आणि कार्यपद्धती स्थापित करण्यासाठी, तसेच एनएसएफच्या घटनेला/नियमांना एनएसजी कायद्याशी संरेखित करण्यासाठी पुरेशा तयारीचा वेळ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि आयओएला कळवले आहे. यामुळे सध्या विविध संघटनेवर कार्यरत असलेल्या हंगामी समितीला देखिल एक वर्षाची वाढ मिळणार आहे.
- कायद्यात काय म्हटले आहे?
– सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या कार्यकारी समित्यांची सदस्यसंख्या १५ निश्चित केली जाईल आणि किमान चार उत्कृष्ट खेळाडू अनिवार्य असतील. – कार्यकारी समितीचा कार्यकाळ चार वर्षांपर्यंत मर्यादित असेल.
– राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB), राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण (NST) आणि राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनेल (NSEP) स्थापन करण्याची तरतूद
– राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना संलग्नता देण्याचाच नव्हे, तर त्यांच्या आर्थिक कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचा आणि कोणत्याही गैरप्रकारासाठी त्यांना दंड करण्याचाही अधिकार एनएसबीकडे असेल.
– सरकारी निधीसाठी महासंघांना मंडळाचे संलग्नत्व असणे आवश्यक आहे.
– राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या सर्व सदस्यांसाठी वयोमर्यादा ६५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
– राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनेल राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांमधील निवडणुका सुलभ करण्याची जबाबदारी स्वीकारेल आणि त्याच्या यादीत किमान २० सदस्य असणे आवश्यक असेल. राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण चार वर्षांसाठी पद धारण करेल आणि त्यासाठी वयोमर्यादा ६७ वर्षे असेल. या न्यायाधिकरणाचा मुख्य उद्देश क्रीडा प्रकरणे न्यायालयांमध्ये पोहोचणार नाहीत याची खात्री करणे हा आहे. सध्या खेळाशी संबंधित ३०० हून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
