मुंबई : पुण्यातील कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता हा व्यवहार रद्द करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच, उपमुख्यमंत्री तथा पार्थ पवार यांचे वडील अजित पवारांनी व्यवहारासंदर्भात माहिती दिली. माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. आता, याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण चौकशी करेल, त्या चौकशीत सर्व घटनाक्रम पुढे येईल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले हे सगळं समोर येईल. मात्र, मी नेहमीच माझ्या स्वकीयांना, नातेवाईकांनाही सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन केलेलं मला चालणार नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मी आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात नियम तोडून काम केलेलं नाही. मागे माझ्यावर 2009-10 ला आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत. त्याच्यात अनियमितता होती, श्वेतपत्रिका काढली हे आपल्याला ज्ञात आहे. अधून मधून कमेंटस करुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हतं. मला माहिती असतं तर लगेच सांगितलं असतं मला विचारुन व्यवहार झालेला आहे. साहजिकच विरोधक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यामध्ये दुमत नाही. मात्र, मला आजच माहिती मिळाली की, याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील 1 महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला
या व्यवहारात माहिती घेतली, चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरला होते. मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांचा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. जे काही नियमाप्रमाणं करावं लागेल, चौकशी करावी लागेल, समिती नेमायची असेल ते करा माझा त्या गोष्टीला पाठिंबा राहील. आरोपातील वस्तूस्थिती जनतेला कळणं आवश्यक असते. या व्यवहारात रुपया देखील दिला गेला नाही. मोठे आकडे सांगितले गेले, गोष्टी सांगितल्या गेल्या. परंतु, मला आज जे कळालं जो काही व्यवहार झाला होता तो रद्द करण्यात आला आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
2005 मध्ये या जमिनीचा व्यवहार, पार्थला माहिती नव्हती
ही सरकारी जमीन आहे, त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही, ही पूर्वीचे महार वतनाची जमीन आहे. रेवेन्यू आणि त्यांची टीम ही चौकशी करणार आहे. मग त्याचं झालं कसं? कोणी केलं कोण जबाबदार आहे याचा तपास होईल. तीन लोकांची एफआयआरमध्ये नावं टाकले आहेत. रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, जे ऑफिसमध्ये आले होते, ज्यांनी सह्या घेतल्या त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करुन घेतली आहे, म्हणून पार्थ पवार याचे नाव नाही. याशिवाय या जमिनीचा 2005 किंवा 06 मध्ये याचा व्यवहार काही लोकांनी केला होता, पार्थ आणि त्याचा सहकारी दिग्विजय पाटील यांना कोणतीही माहिती नव्हती, असं त्यांच्या बोलण्यात आलं आहे. महिनाभरात हे सगळं पुढे येईल आणि वस्तुस्थिती आपल्या सगळ्यांना कळेल.
