Maharashtra Govt Scheme: महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहासंबंधातील सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी जुनी योजनेत सुधारणा केली आहे. अर्थसहाय्यात ५० हजारांऐवजी 2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत मोठी वाढ झाली आहे.
विवाहानंतर एक वर्षाच्या आत करावा लागेल अर्जया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराकडे दिव्यांगत्वाचे वैध ‘डीआयडी‘ कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. हा लाभ केवळ प्रथम विवाहासाठी लागू असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाहाची नोंद असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्तीच्या कुटुंबाकडून विवाहाचा सहज स्वीकार होईल.
50 टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी ‘एफडी’नवीन शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग अव्यंग विवाहासाठी अनुदान 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 1 लाख 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. दिव्यांग– दिव्यांग विवाहासाठी 2 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बैंक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा होईल, असे शासननिर्णयात नमुद आहे.
यातून 50 टक्के रक्कम पुढील 3 पाच वर्षासाठी मुदत ठेव (एफडी) म्हणून ठेवणे बंधनकारक राहील. ही अट लावण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे अर्ज, त्या-त्या आर्थिक वर्षात निकाली काढणे, जिल्हास्तरीय दिव्यांग सक्षमिकरण अधिकाऱ्यांसाठी अणिवार्य आहे. प्राप्त अर्जाची छाननी 30 दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.
समिती करणार निवडदिव्यांग विवाह अनुदान योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभाथ्यर्थ्यांचे अर्ज मंजूरीसाठी जिल्हास्तरीय समिती आहे. या समितीत अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, सदस्य सचिव म्हणून दिव्यांग कल्याण अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
‘दिव्यांग-दिव्यांग विवाह’ योजना अनुदान ही योजना जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून राबवली जात होती. ती शासनस्तरावर लागू केली असून त्यासाठी आता अडीच लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. लाभासाठी जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयात अर्ज सादर करावा.- चेतन हिवंज, समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली.
