E-Pik Pahani: राज्यातील रब्बी हंगाम २०२५-२६ च्या ‘ई-पीक पाहणी’साठी शासनाने मोठी मुदतवाढ जाहीर केली असून, आता शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपल्या पिकांची नोंदणी करता येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप तांत्रिक कारणांमुळे किंवा अन्य अडचणींमुळे आपल्या पिकांची नोंदणी केलेली नाही, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुदतवाढ देण्यामागची भूमिका
या प्रक्रियेत अद्यापही अनेक शेतकरी मागे असल्याचे दिसून आले आहे. २५ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत केवळ ५५.६९% नोंदणी पूर्ण झाली असून, सुमारे ४५% शेतकरी अद्याप या प्रक्रियेपासून लांब आहेत. ही नोंदणी १००% पूर्ण व्हावी आणि एकही पात्र शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित राहू नये, याच मुख्य उद्देशाने सरकारने ही मुदत वाढवून दिली आहे.
नोंदणीचे महत्त्व आणि फायदे
ई-पीक पाहणी ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून, ती शेतकऱ्यांसाठी सरकारी लाभाचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. पीकविम्याच्या दाव्यासाठी ही नोंदणी अत्यंत अनिवार्य आहे. याशिवाय, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसान भरपाई मिळवणे आणि सरकारी दफ्तरी पिकांची अचूक व पारदर्शक नोंद असणे यांसाठी ही माहिती अत्यंत आवश्यक ठरते. ही नोंदणी नसल्यास भविष्यात प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्पावर प्रशासनाचा भर
मुदतवाढीसोबतच महसूलमंत्र्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेलाही अधिक सक्रिय होण्याचे आदेश दिले आहेत. जमाबंदी विभाग आणि कृषी आयुक्तांनी योग्य समन्वय साधून ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिकांची पडताळणी वेळेत आणि अचूक व्हावी, यावर विशेष भर देऊन हा प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे शासनाचे नियोजन आहे.
शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी अद्याप अपूर्ण आहे, त्यांनी ३१ मार्चच्या अंतिम मुदतीची वाट न पाहता तातडीने आपली नोंदणी पूर्ण करावी. तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रियेत अडथळा येत असल्यास संबंधित विभागाची मदत घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही शासकीय मदतीपासून किंवा लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही.
