Jagmitra Sugar Mills Case: बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कायदेशीर अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. एका जुन्या जमीन खरेदी प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला ‘दोषमुक्ती’चा निर्णय वरिष्ठ न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. अंबाजोगाई येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हा खटला पुन्हा चालवण्याचा आदेश दिल्याने मुंडे यांच्यासह वाल्मिक कराड आणि सूर्यभान मुंडे यांच्यावर न्यायालयीन फेऱ्यांची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
काय आहे नेमका खटला?
हे प्रकरण 2011-12 मधील ‘जगमित्र शुगर मिल्स’ या नियोजित कारखान्यासाठी केलेल्या जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. शेतकरी मुंजा किशनराव गित्ते यांची 3 हेक्टर 12 आर जमीन या कारखान्यासाठी केवळ 50 लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आली होती. जमीन घेताना शेतकऱ्याला कारखान्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, असा आरोप आहे. मात्र, ठरलेल्या 50 लाखांपैकी केवळ 10 लाख रुपये शेतकऱ्याला मिळाले आणि उर्वरित 40 लाखांचा धनादेश बँकेत वटण्यापूर्वीच बाद झाल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
हेही वाचा – धनंजय मुंडेंना न्यायालयाचा मोठा दिलासा! ‘या’ प्रकरणासंदर्भातील करुणा शर्मांची याचिका फेटाळली
उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने गुन्हा दाखल
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता. अखेरीस पीडित शेतकऱ्याने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाच्या कडक ताशेऱ्यांनंतर पोलिसांनी फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे अशा गंभीर कलमान्वये (IPC 420, 465, 468, 471) दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
दोषमुक्ती रद्द अन् खटला ‘रि-ओपन’
काही काळापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने मुंडे आणि इतर आरोपींची दोषमुक्ती अर्जावरून सुटका केली होती. मात्र, फिर्यादी मुंजा गित्ते यांनी अॅड. अनंत तिडके यांच्यामार्फत या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.बी. भस्मे यांनी फिर्यादीच्या तक्रारीत प्राथमिक तथ्य असल्याचे मान्य केले आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा जुना निकाल बाजूला सारून मूळ खटला पुन्हा चालवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी न्यायालयाने सध्या या खटल्याला तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी धनंजय मुंडे यांच्यासाठी हा मोठा कायदेशीर झटका मानला जात आहे.
