मुंबई : करविषयक परिभाषा सोपी करण्यासाठी आणि करप्रणाली सुव्यवस्थित करण्यासाठी, सरकारने नवीन आयकर कायदा (आयकर कायदा २०२५) लागू केला आहे, जो १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात येत आहे. हा कायदा जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेतो. या कायद्यांतर्गत अनेक नियम बदलण्यात आले आहेत.
घरभाडे भत्त्याचे दावे (HRA claims), आयटीआरची अंतिम मुदत (ITR deadlines), आणि आयटीआर दाखल करण्याचे वर्ष (ITR filing year) यासह दहा मोठे बदल करण्यात आले आहेत. फॉर्म १६ आणि इतर उत्पन्न प्रमाणपत्रांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आयटीआर दाखल करताना आर्थिक वर्ष (FY) आणि निर्धारण वर्ष (AY) रद्द करण्यात आले असून, प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी केवळ एकच वर्ष, म्हणजेच कर वर्ष, ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष आणि निर्धारण वर्षाबाबत बराच गोंधळ निर्माण होत असे, जो आता बदलण्यात आला आहे.
नवीन कायद्यानुसार, आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदतही बदलण्यात आली आहे. आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै हीच आहे. मात्र, आयटीआर ३ आणि आयटीआर ४ साठीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
घरभाडे भत्ता (एचआरए) दाव्यांसाठीचे नियम
घरभाडे भत्त्याचे (एचआरए) लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील, परंतु काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या घरमालकाचा पॅन क्रमांक आणि भाडे भरल्याचा वैध पुरावा सादर करणे आवश्यक असेल. काही प्रकरणांमध्ये, घरभाडे भत्त्याचा (HRA) दावा करताना, पॅन क्रमांक आणि भाड्याच्या रकमेसह घरमालकाची संपूर्ण माहिती देणे अनिवार्य असेल.
