Satara ZP Election: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीचा वाद आता जात पडताळणी समितीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रिया महेश शिंदे यांनी सादर केलेले ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र बेकायदेशीर आणि नियमांना बगल देऊन मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे पद रद्द करण्यासाठी रीतसर याचिका दाखल करण्यात आल्याने साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे.
काय आहे मुख्य आक्षेप?
जयदीप कुमार मगर आणि संतोष साळुंखे या तक्रारदारांनी वकील दत्तात्रय घोडके यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी केवळ काही तास आधीच हे प्रमाणपत्र अत्यंत घाईघाईत मिळवण्यात आले, असा आरोप आहे. सादर केलेली वंशावळ आणि इतर पुरावे नियमानुसार नसून ते संशयास्पद असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेले हे प्रमाणपत्र वैध ठरू नये आणि या प्रकरणाची सखोल सुनावणी होऊन कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड ही महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील थेट संघर्षामुळे आधीच चर्चेत आली होती. या निवडीचे पडसाद विधिमंडळातही उमटले होते, ज्यात मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अलीकडेच झालेल्या विषय समिती सभापती निवडीवेळीही राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी काळ्या फिती लावून आपला निषेध नोंदवला होता.
‘आगे आगे देखो होता है क्या!’
मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर (आमदार जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले) जोरदार टीका केली आहे. शंभुराज देसाई यांनी दिलेला “आगे आगे देखो होता है क्या” हा इशारा आता या कायदेशीर याचिकेच्या रूपाने प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. या कायदेशीर लढाईत आता जात पडताळणी समिती काय निर्णय घेते, यावर साताऱ्याच्या जिल्हा परिषदेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
