Manikrao Kokate Resignation: मोठी बातमी समोर येत आहे, नाशिक सत्र न्यायालयानं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं होतं. त्यानंतर आता माणिकराव कोकाटे यांनी मोठा निर्णय घेतला असून, त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे. त्यामुळे कोकाटेंचे मंत्रिपद आणि आमदारकीही धोक्यात आली आहे. अद्याप दिवस उलटला तरी त्यांना अटक झाली नसल्यानं विरोधकांनी पोलिसांच्या कामावरही टीका केली.
विरोधकांकडून टीका
वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणावर नुकतच भाष्य केलं. आंबेडकर यांनी खळबळजनक आरोप केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी कोल्हापूरमध्ये म्हटले की, ‘माणिकराव कोकाटे यांना पोलिसांनीच लपवलं आहे. मंत्री गायब झाला असेल तर जनतेचं काय? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून लपवलेले आहे अशी परिस्थिती आहे.’ असे त्यांनी म्हटलं.
क्रीडा खात्याची जबाबदारी अजित पवारांकडे
माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केली आहे. त्यामुळे आता कोकाटे आपल्या पदावरून पायउतार झाले आहेत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या क्रीडा खात्याची जबाबदारी कोण सांभाळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र आता या खात्याचा पदभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असणार आहे. भविष्यात हे खाते इतर नेत्याकडेही देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
माणिकराव कोकाटे अडचणीत का सापडले?
1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता.
त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, त्यामुळे कोकाटेंची अडचण वाढली आहे.
