Digital Revolution: महसूल विभागात सध्या मोठी डिजिटल आमूलाग्र सुधारणा होत असून, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या ठोस निर्णयांची राज्यभर चर्चा रंगली आहे. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी केवळ एका वर्षात तोडगा काढल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यांच्या निर्णयांची ही सलग मालिका आता डिजिटल सातबाऱ्यालाही कायदेशीर संरक्षण देण्यापर्यंत पोहोचली असून, यासंदर्भातील शासन परिपत्रक प्रसारित झाले आहे. या बदलाचा लाभ राज्यातील लाखो शेतकरी व नागरिकांना होणार आहे.
डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता
डिजिटल सातबाऱ्याला आता अधिकृत कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट आदेश निर्गमित केले आहेत. पुढे केवळ १५ रुपयांत वैध 7/12 उतारा ऑनलाइन मिळणार असून, यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा मोहोर आवश्यक राहणार नाही. ‘जसा लिहील तलाठी तसा उतारा’ अशी पिढ्यान् पिढ्या ठसलेली समजूत या निर्णयाने मोडून पडली आहे.
हेही वाचा – पुण्यात ताथवडे येथील जमीन विक्री घोटाळ्याप्रकरणी 26 जणांवर गुन्हा
यापूर्वी डिजिटल सातबारा उपलब्ध होत असला तरी तलाठ्याच्या स्वाक्षरी-स्टॅम्पशिवाय तो अधिकृत मानला जात नसे. गावस्तरावर तलाठी आणि सज्जा यांच्या उपस्थितीवरच अनेक कामे अवलंबून असत. मात्र आता डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले 7/12, 8अ तसेच फेरफार उतारे सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग व न्यायिक कामकाजासाठी वैध ठरणार आहेत, असा शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
पूर्वी सातबाऱ्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे वारंवार फेरे मारावे लागत. काही ठिकाणी तर ‘चिरीमिरी’ दिल्याशिवाय अधिकृत उतारा मिळत नसे. नव्या परिपत्रकामुळे हा त्रास पूर्णतः कमी होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आणि जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवही नियम 1971 अंतर्गत हा ऐतिहासिक निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
डिजिटल पेमेंटद्वारे सातबारा मिळणार
‘महाभूमी’ पोर्टलवरील digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिक आता ऑनलाइन पेमेंट करून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त 7/12 मिळवू शकतात. डेटाबेसवर आधारित संगणीकृत गा.न.नं. 7/12, 8अ आणि फेरफार उतारे पूर्णपणे वैध मानले जाणार आहेत. या सेवेसाठी नागरिकांना फक्त १५ रुपये शुल्क अदा करावे लागेल.
