पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एनसीपी) नेते आणि ठाण्याचे आमदार जितेंद्र सतीश आव्हाड यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुण्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने 2016 च्या फर्ग्युसन कॉलेज संघर्षाशी संबंधित सर्व गुन्हेगारी आरोप रद्द करून त्यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध सुभाष गांधी यांनी हा आदेश अॅडव्होकेट हर्षद निंबाळकर यांच्या फौजदारी सुधारणा अर्जावर दिला. आव्हाड यांनी जेएमएफसीमध्ये आयपीसी कलम 143, 147, 149, 323, 336, 341 आणि मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम 135 अंतर्गत दाखल खटल्यात निर्दोष मुक्तीची मागणी केली होती.
2016 मध्ये फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये रोहित वेमुला यांच्या मृत्यूनंतर आंबेडकर समर्थक आणि अभाविप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर हा खटला सुरू झाला. आव्हाड यांनी दावा केला की त्यांच्यावर जमावाने दगड, बाटल्या आणि चप्पल फेकल्या, ज्यामुळे पोलिसांनी त्यांना घटनास्थळावरून सुरक्षित केले. मात्र, एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले. आव्हाड यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की ते या हल्ल्याचे बळी होते आणि कोणत्याही बेकायदेशीर सभेत सहभागी नव्हते.
हेही वाचा –Nilesh Ghaywal : गुंड निलेश घायवळच्या कोथरूडमधील १० सदनिका सील, पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई
न्यायाधीश गांधी यांनी आरोपपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची तपासणी केल्यानंतर असे स्पष्ट केले की आव्हाड यांनी कोणत्याही बेकायदेशीर सभेचे नेतृत्व केले किंवा सहभाग घेतला नाही. न्यायालयाने म्हटले की, बेकायदेशीर सभेसाठी आरोप निश्चित करण्यासाठी फिर्यादीने दाखवले पाहिजे की आरोपी पाच किंवा त्याहून अधिक समर्थकांसह आला होता. आरोपपत्र या मुद्द्यावर मौन आहे.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की आव्हाड स्वतः हल्ल्याचा बळी होते आणि पोलिसांनी त्यांना चुकीच्या पद्धतीने आरोपी बनवले होते. अंतिम आदेशात म्हटले आहे, भादंविच्या कलम 143, 147, 149, 323, 336 आणि 341 अंतर्गत कोणताही पुरावा नाही. अर्जदाराला निर्दोष सोडणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे जवळजवळ 9 वर्षांच्या कायदेशीर कार्यवाहीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांना सर्व गुन्हेगारी दायित्वापासून मुक्तता मिळाली आहे. अॅडव्होकेट हर्षद निंबाळकर यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली, तर एपीपी अनिलकुमार वर्मा यांनी महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व केले.
