Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अद्यापही अपूर्णच राहिल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सरकारने पात्र ठरवलेल्या तब्बल 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना आठ वर्ष उलटूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या लाभासाठी आवश्यक असलेला 5,975.51 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे ही प्रलंबित प्रकरणे रखडली असल्याची कबुली सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली. पुरवणी मागण्यांमधून या योजनेसाठी केवळ 500 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हायकोर्टाचे आदेश असूनही अंमलबजावणी ठप्प
विधानसभेत शिवसेना (ठाकरे गट) नेते भास्कर जाधव यांनी या योजनेबाबत तारांकित प्रश्न विचारल्यानंतर ही माहिती प्रकाशात आली. उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, योजनाच्या अंमलबजावणीत निधीअभावी झालेला विलंब शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण करणारा आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल 1 अब्ज, पण शेतकऱ्यांना फक्त 75 हजार
एका बाजूला मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल एक अब्ज रुपये जमा झाले. पण अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात केवळ 75,000 रुपये जमा झाल्याची माहिती आरटीआयद्वारे उघड झाली. आरटीआय कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी केलेल्या चौकशीत हा विरोधाभास समोर आला. साखर कारखान्यांना ‘प्रति टन ऊस 10 रुपये मुख्यमंत्री निधीसाठी’ जमा करण्याचे राज्य सरकारने दिलेले निर्देश वादग्रस्त ठरले होते. तरीही हा निधी लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची बाब ठळकपणे समोर आली आहे.
अतिवृष्टी मदतपॅकेजही अडचणीत
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या 31,628 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची वाटचालही सुरळीत नाही. ई-केवायसी अपूर्ण राहणे, बँक आणि आधारमधील विसंगती, तसेच पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी यांमुळे 5 लाख 42 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना जाहीर मदतीचा फायदा मिळालेला नाही. परिणामी 355 कोटी 55 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीतच अडकून पडले आहेत.
