Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या प्रगतीला वेग देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली. शेतीमाल विक्रीतील दलाली संपवण्यापासून ते तरुणांच्या हाताला काम देण्यापर्यंतच्या योजनांचा यात समावेश आहे.
1. भिवंडीत शेतकऱ्यांसाठी ‘वन-स्टॉप’ सोल्यूशन
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी (मौजे बापगाव) येथे ८ हेक्टरवर भव्य ‘मल्टी प्रॉडक्ट हब’ उभारले जाणार आहे. हे हब केवळ बाजारपेठ नसून येथे शेतमालावर प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि थेट विक्रीची सोय असेल. महसूल विभागाने यासाठी पणन विभागाकडे जमीन हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे दलालांची साखळी मोडीत निघून शेतकऱ्यांच्या हातात थेट नफा पडणार आहे.
२. ‘पीएम सेतू’ने बदलणार ITI चा चेहरामोहरा
राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य मिळावे यासाठी ‘पीएम सेतू’ ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (ITI) कायापालट केला जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि थेट उद्योगजगताशी सांगड घातल्यामुळे युवकांना नोकरीच्या संधी सहज उपलब्ध होतील.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis : दावोसहून देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा, मुंबई-महाराष्ट्राला काय मिळालं? वाचा..
३. गुंतवणूकदारांसाठी जमीन भाडेपट्ट्यात मोठी सवलत
राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने महसूल नियमात लवचिकता आणली आहे. आतापर्यंत शासकीय जमिनी केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या जात होत्या, ही मर्यादा आता ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या दीर्घकालीन धोरणामुळे मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येण्यासाठी अधिक प्रोत्साहित होतील.
४. कंत्राटदारांना ‘ट्रेड्स’चा आधार आणि सूतगिरणीला नवसंजीवन
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील MSME कंत्राटदारांची देयके रखडू नयेत यासाठी ‘ट्रेड्स’ प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. यामुळे कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे मिळून कामांना गती येईल. तसेच धुळे येथील ‘जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी NCDC कडे शिफारस करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे.
५. ‘एनेमी प्रॉपर्टी’ व्यवहारांवर १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी
शत्रू राष्ट्रांच्या मालमत्तांच्या (Enemy Property) लिलावाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर आता एकही रुपया मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावा लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या मालमत्तांचा लिलाव आता अधिक सुलभ होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
