मुंबई: मालेगावमध्ये २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यावर गुरुवारी विशेष एनआयए न्यायालय निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आरोपींना योग्य ती शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर यूएपीए, भादवि शस्त्रास्त्र कायद्यातंर्गत खटला चालवण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षी पुरावे नोंदवले असून, त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले. शिवाय, गेल्या १७ वर्षाच्या कालावधीत अतिरिक्त न्या. लाहोटी हे खटल्याचे कामकाज पाहणारे पाचवे न्यायाधीश आहेत. दरम्यान, खटल्याचे कामकाज पाहणारे न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालय महानिबंधकांनी गुरुवारीच ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केला होता. खटल्याचे कामकाज अंतिम टण्यात आहे, न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती प्रकरणातील पीडिताने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्राद्वारे केली होती.
काय प्रकरण?
मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहाजण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. सुरुवातीला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, नंतर एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते.
