मुंबई : मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमधील कुख्यात नाव असलेल्या अरुण गवळी याला अखेर 18 वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर जामीन मिळाला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या 2007 मधील हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (28 ऑगस्ट) त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला. गवळीच्या दीर्घकालीन तुरुंगवास आणि वयोमानानुसार (वय 73) घेतलेला हा निर्णय मुंबईच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
काय आहे प्रकरण?
2006 मध्ये अरुण गवळी आणि त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात आली होती. 2007 मध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. मुंबई सत्र न्यायालयाने ऑगस्ट 2012 मध्ये गवळीला महाराष्ट्र नियंत्रित गुन्हेगारी कायदा (MCOCA) अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा आणि 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याविरोधात गवळीने बॉम्बे उच्च न्यायालयात अपील केलं, परंतु 9 डिसेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने गवळीच्या 18 वर्षांच्या तुरुंगवासाचा आणि त्याच्या वयाचा विचार करत जामीन मंजूर केला. गवळीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, त्याच्यावरील कारवाई अन्यायकारक असून, MCOCA अंतर्गत केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने गवळीविरोधात तुरुंगातून सुटकेचा विरोध केला आणि त्याच्यावरील 46 हून अधिक खटले, त्यात 10 हत्येचे खटले, यांचा उल्लेख केला. तरीही, खंडपीठाने गवळीला सशर्त जामीन दिला आणि या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी 2026 मध्ये निश्चित केली. जामिनाच्या अटी सत्र न्यायालयाने ठरवाव्यात, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
एप्रिल 2024 मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला 2006 च्या सवलत धोरणानुसार (remission policy) मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जून 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. महाराष्ट्र सरकारने गवळीला “कुख्यात गुन्हेगार” ठरवत त्याच्या मुक्ततेचा विरोध केला होता. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने गवळीच्या वयाचा आणि 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासाचा विचार करत त्याला जामीन दिला आहे.
गुन्हेगारी ते राजकारण
1955 मध्ये जन्मलेल्या अरुण गुलाब गवळीने 1980 आणि 1990 च्या दशकात मुंबईच्या भायखळा येथील दगडी चाळीतून गुन्हेगारी विश्वात आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. दाऊद इब्राहिमच्या डी-कंपनीशी त्याची कट्टर स्पर्धा होती. गुन्हेगारी सोडून त्याने राजकारणात प्रवेश केला आणि अखिल भारतीय सेना पक्षाची स्थापना केली. 2004 ते 2009 या काळात तो चिंचपोकळी मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आला होता. त्याचं गुन्हेगारी आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्व यामुळे तो नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.
