मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सुरू राहणार की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था असताना उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील महिलांना मोठा दिलासा दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची सुरळीत आणि योग्यरीत्या अंमलबजावणी करा, कुठलीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
बोरिवली येथील प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या वतीने अॅड. रुमाना बगदादी यांनी लाडकी बहीण योजनेला विरोध होत आहे. ४६ हजार कोटींच्या तरतुदीवर कॅगनेही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे ही योजना बंद केली जाणार का? दरमहा १५०० रुपयांच्या लाभापासून वंचित राहणार का? अशी शंका उपस्थित करत या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने संबंधित विभागाच्या उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुरुवातीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयाला दिली. विविध विभागांमधील ११ एजन्सींना महिलांचे अर्ज सादर करण्याकामी मदत करण्यासाठी नियुक्त केले होते. प्राप्त झालेल्या २.५१ कोटी अर्जांपैकी २.४३ कोटींपेक्षा जास्त अर्ज पात्र ठरवण्यात आले असून जवळपास ९० हजार अर्ज नाकारण्यात आल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले.
याची दखल घेत खंडपीठाने योजनेच्या बदलत्या निकषांच्या पार्श्वभूमीवर योजनेतील पात्र महिलांना कुठल्याही अडचणी येऊ नयेत याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे खडेबोल राज्य सरकारला सुनावत योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत’ अॅप काम करेनासे झाल्याने राज्यभरातील अनेक महिला योजनेच्या लांभापासून वंचित राहिल्या. त्यामुळे महिलांचे अर्ज ऑफलाईन स्वीकारावेत, अशी मागणी प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने केली होती. त्यावर महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिव आनंद भोंडवे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात महिलांचे ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवत ९० हजारांवर महिलांचे अर्ज फेटाळल्याची कबुली दिली.
