Vijay Kumbhar On Ajit Pawar: राज्याच्या राजकारणात सध्या पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातील एका मौल्यवान भूखंडावरून नवा वाद पेटला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर ‘डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन’च्या जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ज्या इमारतीत नुकतीच राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषद झाली, तीच इमारत संशयाच्या फेऱ्यात असल्याचा दावा कुंभार यांनी केला आहे.
भाडेकराराच्या नावाखाली विक्रीचा डाव?
विजय कुंभार यांनी म्हटलं आहे की, १९३६ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था साखर उद्योगातील संशोधनाचे केंद्र आहे. मेट्रो स्टेशनजवळ संस्थेची मोकळी जागा होती. संस्थेच्या आर्थिक अडचणींचे कारण देत धर्मादाय आयुक्तांकडून १५ हजार स्क्वेअर फूट जागा ६० वर्षांच्या भाडेकरारावर (Lease) देण्याची परवानगी घेण्यात आली होती. कुंभार यांच्या मते, कागदोपत्री भाडेकरार असला तरी प्रत्यक्षात जमिनीची विक्री करण्यात आली. या ठिकाणी आता १३ मजली व्यापारी इमारत उभी राहिली असून, सुमारे ६३ हजार स्क्वेअर फूट बांधकाम झाले आहे.
साहिल प्रधान आणि ‘पवार’ कनेक्शन
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे साहिल प्रधान. विजय कुंभार यांनी दावा केला की, या व्यवहाराची ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ साहिल प्रधान याला देण्यात आली होती. हा तोच व्यक्ती आहे ज्याचे नाव यापूर्वी मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आणि पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित ‘अमेडिया’ कंपनीच्या व्यवहारात समोर आले होते. तसेच, ‘कल्पवृक्ष प्लांटेशन’ कंपनीचे संचालक आणि सुनेत्रा पवार यांचे व्यावसायिक संबंध असल्याचा संशयही कुंभार यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा – दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास शरद पवार आणि अजित पवार समाधानी होतील; निलेश लंके नेमकं काय म्हणाले?
सत्तेतील संगनमताचा आरोप
विजय कुंभार यांनी केवळ राष्ट्रवादीवरच नाही, तर भाजपवरही निशाणा साधला आहे. २०१७ पासून या व्यवहाराबाबत संशयास्पद हालचाली सुरू होत्या, तरीही आजवर कोणतीही कारवाई का झाली नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या अजित पवार सत्तेत एकत्र असल्यानेच या प्रकरणावर पांघरूण घातले जात आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
ऐतिहासिक संस्थेची डागाळलेली प्रतिमा
ज्या संस्थेची मुहूर्तमेढ वालचंद हिराचंद यांनी रोवली आणि ज्या इमारतींचे उद्घाटन यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या हस्ते झाले, ती संस्था आज जमिनीच्या वादामुळे चर्चेत आली आहे. हा केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून, सत्तेचा गैरवापर आणि संस्थात्मक विश्वासघाताचा मोठा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
