पुणे: शिरूर-हवेली विधानसभा मतदारसंघासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पुणे जिल्ह्यातील शिरूर घोडनदी येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदनिर्मितीलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला असून, त्यामुळे शिरूर आणि परिसरातील न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होणार आहे.
आतापर्यंत शिरूर आणि हवेली तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुणे शहरात वारंवार जावे लागत होते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत होता. आता शिरूर घोडनदीतच जिल्हा न्यायालय स्थापन झाल्याने नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
आमदार माऊली आबा कटके यांचा पाठपुरावा यशस्वी
या ऐतिहासिक निर्णयामागे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी विधी व न्याय विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) यांच्याशी सातत्याने संवाद साधत हा प्रस्ताव पुढे नेला. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. आमदार कटके म्हणाले की, शिरूर-हवेली मतदारसंघातील जनतेच्या दीर्घ प्रतीक्षेला आज न्याय मिळाला आहे. हा निर्णय न्याय लोकांच्या दारी आणणारा आणि प्रशासन अधिक जवाबदार बनवणारा आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस बसायला गेले अन् खुर्ची तुटली, जागेवरच बसले खाली, नेमकं काय घडलं?
त्यांनी पुढे सांगितलं की, न्यायालय स्थापनेमुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील. शासन यंत्रणांशी सातत्याने संवाद साधून हा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो. शिरूर घोडनदी परिसरातील नागरिक, वकील संघटना, ग्रामपंचायती आणि सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे. न्यायालय स्थापनेमुळे शिरूर, हवेली, पारगाव, बेलवाडी, घोडनदी आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांना न्याय मिळविणे आता अधिक सुलभ होणार आहे.
