पुणे : शहरातील चर्चित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आता नवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. या प्रकरणावर माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मोठा दावा करत सांगितले की, बोपोडी परिसरातील सुमारे 5 एकर सरकारी जमीन लाटण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून मोठा गैरव्यवहार करण्यात आला. खडसे यांनी सांगितले की, मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1948 लागू होण्यापूर्वीच या जमिनीचा गैरफायदा घेण्यात आला. ही जमीन मूळतः 1883 सालापासून कृषी खात्याच्या ताब्यात होती. तरीही लँड माफियांनी बनावट दस्तऐवज तयार करून ती आपल्याच नावावर घेण्याचा प्रयत्न केला.
1500 कोटींची जमीन लाटण्याचा कट
बोपोडी येथील या जमिनीचा आकार जवळपास 5 लाख 75 हजार चौरस फूट असून, तिची अंदाजे किंमत 1500 कोटी रुपये आहे. खडसे म्हणाले, “ही जमीन मूळ पेशवेकालीन असून, विध्वंस आणि भट कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी दिली होती. पण त्यावर स्पष्ट अट होती मुलगा झाला तर जमीन राहील, मुलगी झाली तर ती सरकारकडे जाईल. त्यानंतर ही जमीन शासन ताब्यात जमा झाली आणि पुढे 1920 साली कृषी विद्यापीठासाठी देण्यात आली.” आजही ही जमीन कृषी खात्याच्या नावे असून, साखर भवन, कृषी विद्यालय आणि इतर शासकीय इमारतींच्या परिसरात आहे. मात्र, या दरम्यान काही जणांनी हेमंत गावंडे, शीतल तेजवानी आणि विध्वंस कुटुंब यांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून, “आम्ही कुळ आहोत” असा दावा दाखल केला, असा गंभीर आरोप खडसेंनी केला आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण नवीन नसून, 2009 पासूनच याचा तपास सुरू आहे. त्या काळात पुण्याचा डीपी प्लॅन तयार झाला आणि ही जमीन पीएमटीसाठी राखीव दाखवली गेली. आरोपींनी ती जमीन स्वतःची असल्याचा दावा सरकारकडे केला, मात्र जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त आणि मंत्र्यांनी तो फेटाळला. हायकोर्टाने सरकारला चार आठवड्यांत निर्णय देण्याचे आदेश दिले, आणि अखेरीस सरकारने पुन्हा तो दावा नाकारला, असे खडसे म्हणाले.
त्यानंतर आरोपींनी पुणे महानगरपालिकेकडे टीडीआर मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. ही फाईल मंजुरीच्या टप्प्यावर असताना, मी विरोधी पक्षनेता म्हणून 2014 मध्ये हा विषय उचलून धरला. कार्यकर्ते रवींद्र भराटे यांच्या माध्यमातून ही माहिती माझ्या लक्षात आली. मी पत्राद्वारे सरकारला सावध केलं आणि विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह या टीडीआरला मंजुरी न देण्याची मागणी केली, अशी माहिती खडसेंनी दिली. खडसे पुढे म्हणाले, “नंतर मंत्री झाल्यानंतर मी कृषी खात्याच्या नावे असलेल्या या जमिनीवर सरकारचे हक्क सुरक्षित केले. पण आता या गैरव्यवहाराने सिद्ध होतंय की जमीन माफियांनी सरकारी जमिनींवर डोळा ठेवून मोठा खेळ केला आहे.” या खुलाशांनंतर पुण्यातील जमीन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, प्रशासन व राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
