इंदापूर : प्रतिनिधी
देशातील साखर उद्योग सध्या आर्थिक अडचणीत सापडला असून, साखर विकास निधी (SDF) अंतर्गत कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी व्याजात 50 टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 65 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवी दिल्ली येथे सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांची भेट घेऊन पाटील यांनी यासंदर्भात निवेदन सादर केले. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी नव्याने सहा महिन्यांसाठी योजना लागू करण्यात आली असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत कारखान्यांवर व्याजाचा मोठा बोजा आहे.
सद्यस्थितीत साखर कारखान्यांकडे सुमारे ₹1105.92 कोटी मुद्दल व ₹1440.04 कोटी व्याज अशी एकूण ₹2545.96 कोटी थकबाकी आहे. व्याजाची रक्कम ही मुद्दलापेक्षा सुमारे 130 टक्के अधिक असल्याने कारखान्यांना कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे व्याजात 50 टक्के सवलत देणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
दरम्यान, साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल सुमारे ₹4100 असताना बाजारभाव ₹3850 इतकाच आहे. उसाची एफआरपी थकबाकीही देशभरात ₹4500 ते ₹5500 कोटींच्या दरम्यान असून, कामगार व वाहतूकदारांची देणीही बाकी आहेत. वाढता साखर साठा आणि त्यावरील खर्च यामुळे उद्योगावर आर्थिक ताण वाढत आहे.
केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार
या मागणीवर सहकार सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, केंद्रीय मंत्री अमित शाह व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
