Pune Water Issue: पुणे शहरात वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचा पाणीवापर आणि प्रलंबित देणी हा मुद्दा विधान परिषदेत चांगलाच तापला. जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांनी महापालिकेला उपाययोजना आणि थकबाकी वसुलीसंदर्भात तब्बल सहा पत्रे पाठवूनही महापालिकेकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याची माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेचा पाणीवापर आवश्यक मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप करताना, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र पुणेकरांना पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याबाबत सरकारची भूमिका ठाम आणि सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत आमदार योगेश टिळेकर आणि आमदार सतेज पाटील यांनी पुण्यातील पाणी प्रश्नाबाबत लक्षवेधी प्रस्ताव उपस्थित केला. वाढती लोकसंख्या आणि शहराच्या गरजांच्या तुलनेत २२ टीएमसी पाण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या २,६०० कोटी रुपयांच्या समप्रमाणात पाणीपुरवठा योजनेचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. तरीही शहरातील अनेक भागात टंचाई जाणवत असल्याने नागरिक नाराज आहेत.
१५० कोटी रुपयांचा दंड माफ करा –
यावर चर्चेत आमदार टिळेकर यांनी महापालिकेला ठोठावण्यात आलेला सुमारे १५० कोटी रुपयांचा दंड माफ करावा, अशी मागणी केली. तर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील यांनी २०१५ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या १४ टीएमसी आरक्षित कोट्याचा उल्लेख करून, महापालिकेनेच तो कोटा मान्य केला असल्याचे आठवण करून दिले. वाढीव वापराची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची स्थितीही अत्यंत चिंताजनक असून, आवश्यकतेनुसार ८० टक्के पाणी शुद्ध होणे अपेक्षित असताना केवळ सुमारे २० टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय महापालिकेवर ८०० कोटींची प्रलंबित थकबाकी असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
हेही वाचा – शासनानेचं बुडवला महापालिकेचा कर! हजारो कोटींच्या थकबाकीने PMC च्या विकासाला लागला ब्रेक?
शहरासाठी खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी १,६०० कोटी रुपयांच्या बोगदा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तरीही धरणाची सुरक्षा आणि वाढत्या पाणीवापरामुळे भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आले आहे. यात महापालिका, जलसंपदा विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकारी सहभागी असून, त्यांना प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणीटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचा पुनरुच्चार करत, पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिकेत आणखी एक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी, अशी मागणी आमदार टिळेकर यांनी केली. पाणी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पाणीवापराचे वास्तव समोर आणण्याची मागणी
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई यांनी स्वतःची धरणे उभारून पाणीपुरवठा मजबूत केला असताना पुणे महापालिकेने अशी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा उभी न केल्याची खंत मंत्र्यांनी व्यक्त केली. शेतीसाठी उभारलेल्या धरणातील पाणी शहरासाठी वापरले जात असल्याने, महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीवापर आणि त्याचे आर्थिक दायित्व पारदर्शकपणे मांडणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
