Teacher Strike: महाराष्ट्रात शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्याचा सरकारचा निर्णय आता गंभीर वादात परिवर्तित झाला आहे. राज्यातील विविध शिक्षक संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा रोष भडकला असून त्याचा परिणाम म्हणून 5 डिसेंबर रोजी राज्यभरातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बंदमध्ये सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी शाळांचा मोठा सहभाग अपेक्षित असून लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यव्यापी बंदला जोरदार पाठिंबा
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था महामंडळ, शिक्षक सेना, शिक्षक भारती, मुंबई मराठी अध्यापक संघ अशा मोठ्या संघटनांनी एकत्रितपणे बंदमध्ये सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षक सेनेचे राज्य कार्याध्यक्ष जालंधर सरोदे यांनी सांगितले की, वर्षानुवर्षे अध्यापन करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांना आता नोकरीच्या असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. टीईटी सक्ती आणि गट मान्यता नियमांमुळे हजारो शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
हेही वाचा – साधू-संतांना तरी झाडांची कत्तल केलेली पटेल का? सयाजी शिंदेंचा सरकारला संतप्त सवाल
टीईटी सक्तीमुळे नाराजी का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 53 वर्षांखालील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की सततच्या ऑनलाइन रिपोर्टिंगचा ताण, निवडणूक व इतर सरकारी कामांची जबाबदारी, गैर-शैक्षणिक कर्तव्यांचे ओझे यामुळे अध्यापनासाठी वेळच उरत नाही, आणि त्यातच टीईटीची सक्ती करून शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात पुढील मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे:
- 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून सूट
- गट मान्यता (GR) रद्द करणे
- गैर-शैक्षणिक कामकाज कमी करणे
- शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी देणे
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती
- अल्पसंख्याक शाळांसाठी विशेष सवलती
- शिक्षणातील कंत्राटीकरण थांबवणे
- ACP (खात्रीशीर प्रगती योजना) सुधारित रूपात लागू करणे
शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्याचे सांगितले. मात्र, शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट शब्दांत चेतावणी दिली आहे की सरकारने लिखित आश्वासन न दिल्यास 10 डिसेंबरला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल.
