नवी दिल्ली: बँकिंग, विमा, टपाल, खाणकाम, बांधकाम आणि इतर क्षेत्रातील २५ कोटींहून अधिक कामगार बुधवारी देशव्यापी सार्वत्रिक संप किंवा ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरी विरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट धोरणांच्या निषेधार्थ हा संप पुकारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या फोरमने जाहीर केले आहे. १० युनियनफोरमने एका निवेदनाद्वारे देशव्यापी संप यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, औपचारिक आणि अनौपचारिक/असंघटित अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रातील संघटनांनी संपाची तयारी सुरू केली आहे.
कामगार संघटनांनी काय घोषणा केली?
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकरी आणि ग्रामीण मजूरही संपात सहभागी होणार आहेत. यामुळे देशभरातील सार्वजनिक सेवा विस्कळीत होऊ शकते. १० केंद्रीय कामगार संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संप किंवा ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा आणि युनायटेड फ्रंट ऑफ अॅग्रिकल्चरल वर्कर्स युनियनने 9 जुलैच्या भारत बंदला पाठिंबा दिला असून ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कामगारांच्या मागण्या काय आहेत?
– बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविणे, मंजूर पदांवर भरती.
• अधिक रोजगार निर्मिती – मनरेगा कामगारांचे कामाचे दिवस आणि मजुरी वाढविणे आणि शहरी भागासाठी समान कायदे करणे.
त्याचा सार्वजनिक सेवेवर काय परिणाम होईल?
हिंद मजदूर सभेचे हरभजनसिंग सिद्धू म्हणाले की, संपामुळे बँकिंग, टपाल, कोळसा खाणकाम, कारखाने आणि राज्य परिवहन सेवेवर परिणाम होईल. बँकिंग आणि रेल्वे संघटनांनी बँका बंद किंवा रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्याच्या अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. कामगार संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, शाळा, महाविद्यालये आणि खासगी कार्यालये ९ जुलै रोजी सुरू राहण्याची शक्यता असून वाहतूक सुविधांवर परिणाम होणार आहे. बस, टॅक्सी आणि अॅप-आधारित कॅब सेवांसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
