नवी दिल्ली: आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (EPIC) लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत, देशाच्या निवडणूक आयोगाने या दोघांना लिंक करण्याची परवानगी दिली आहे. या संदर्भात एका निवेदनात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम ३२६ आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २३(४), २३(५) आणि २३(६) नुसार मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडले जाईल. यापूर्वी सरकारने पॅनकार्ड आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला होता.
निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३२६ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांनुसार मतदार ओळखपत्राला आधारशी जोडण्यासाठी पावले उचलेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज (दि. १८) निर्वाचन सदन येथे निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह केंद्रीय गृह सचिव-सचिव, कायदे विभाग, सचिव एमईआयटीवाय आणि सीईओ यूआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ञांची बैठक घेतली.
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार, मतदानाचा अधिकार फक्त भारताच्या नागरिकालाच मिळू शकतो. आधार कार्ड केवळ व्यक्तीची ओळख स्थापित करते. म्हणून, असा निर्णय घेण्यात आला की मतदार ओळखपत्राला आधारशी जोडणे हे संविधानाच्या कलम ३२६, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४), २३(५) आणि २३(६) आणि डब्ल्यूपी (सिव्हिल) क्रमांक १७७/२०२३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केले जाईल.
खरं तर, निवडणूक आयोगाने अलिकडेच निर्णय घेतला होता की, ते पुढील तीन महिन्यांत डुप्लिकेट क्रमांक असलेल्या मतदार ओळखपत्रांना नवीन क्रमांक जारी करेल. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, डुप्लिकेट क्रमांक असणे म्हणजे बनावट मतदार असणे असे नाही. आधारला मतदार ओळखपत्राशी जोडण्यामागील मुख्य उद्देश मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे आहे. निवडणूक आयोगाचा असा विश्वास आहे की, या पावलामुळे बनावट मतदार ओळखण्यास मदत होईल.
मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे ते बनावट मतदानाला आळा घालू शकते. एकदा ही प्रणाली लागू झाली की, एकाच व्यक्तीने अनेक ठिकाणी मतदान करण्याची शक्यता संपुष्टात येईल आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
