नवी दिल्ली : जिल्हा कोर्टाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि पेन्शन यावरून सरकारच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सर्व राज्य सरकारकडून मोफत वाटप केल्या जाणाऱ्या रक्कमेचा उल्लेख करत जे कुणी काम करत नाही त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत. पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या वेतन आणि पेन्शनचा मुद्दा येतो तेव्हा आर्थिक समस्येचा हवाला दिला जातो, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन नावाच्या संस्थेकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली. न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्षांकडून घोषणाबाजीची चर्चा आहे. निवडणुका येताच लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या घोषणेची सुरुवात होते. जिथे प्रत्येक लाभार्थ्याला दर महिना ठराविक रक्कम दिली जाते. दिल्लीत पक्ष सत्तेत आला तर दर महिना २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले जाते असे कोर्टाने म्हटले.
२०१५ मध्ये दाखल झालेल्या या याचिकेत न्यायाधीशांना मिळणारे कमी वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतर योग्य पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. याबाबत संपूर्ण देशात एकसारखे धोरण असावे, असा हवाला दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी वरिष्ठ वकील परमेश्वर यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त केले आहे.
