Manikrao Kokate: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सदनिका वाटप गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांची विधानसभेची उमेदवारी आणि पद दोन्ही सुरक्षित झाले असून, त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारला नोटीस
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ शिक्षेलाच स्थगिती दिली नाही, तर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली असून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने पूर्वी कोकाटेंना अटकेपासून संरक्षण दिले होते, पण शिक्षा कायम ठेवली होती, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट शिक्षेलाच स्थगिती दिल्याने कोकाटेंचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे प्रकरण १९९० च्या दशकातील आहे, ज्याचा निकाल फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लागला होता. नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर येथील ‘निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट’मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव असलेल्या सदनिका लाटल्याचा आरोप कोकाटेंवर होता. कोकाटे यांनी स्वतःसह त्यांचे बंधू आणि सहकाऱ्यांचे उत्पन्न जाणीवपूर्वक कमी दाखवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या सदनिका मिळवल्याचा ठपका नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ठेवला होता. जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी धरून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, ज्यावर सत्र न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते.
