SC On Local Body Election: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढल्याचा मुद्दा गंभीर वादात बदलला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. राज्यभरातील तब्बल १५९ स्थानिक संस्थांत आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आज या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. तथापी, न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबरला ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर न्यायालयाची टांगती तलवार कायम असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा कायदेशीर ब्रेक?
गेल्या काही वर्षांपासून विविध कायदेशीर प्रक्रियांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नुकतेच निवडणूक मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. मात्र आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवल्याचा आरोप पुढे येताच नव्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही राज्यातील अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडल्याचे आढळल्यानंतर सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या 2 ते 4 वर्षांपासून प्रामुख्याने प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
हेही वाचा – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार; सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वपूर्ण सुनावणी
कोर्टाची भूमिका
आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. सुनावणीदरम्यान काही मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलत शुक्रवार, 28 डिसेंबर रोजीची नवी तारीख जाहीर केली. सुनावणीत महत्त्वाची टिप्पणी करत सरन्यायाधीश म्हणाले, संख्येनुसार प्रतिनिधित्व कसे दिले जाईल यावर आम्ही स्पष्ट निर्णय देऊ. त्यामुळे पुढील सुनावणीत कोर्टाकडून काही प्रमुख अंतरिम निर्देश जारी होण्याची शक्यता वाढली आहे.
राज्यातील निवडणुकांवर परिणाम?
आरक्षणाचा टक्का जास्त ठेवल्यामुळे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषद निवडणुका, महापालिका निवडणुका, तसेच नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या पुढील कार्यक्रमावर होऊ शकतो. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापले असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे.
