ZP Election: जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या मार्गातील अडथळे दूर होताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. यामुळे आता प्रशासकीय हालचालींना वेग आला असून, पहिल्या टप्प्यात नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यांत निवडणुका होणार याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नियोजनासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने आयोगाने मुदतवाढीची विनंती केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत वेळ मिळाला आहे.
दोन टप्प्यांत होणार प्रक्रिया
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकांचे नियोजन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आधारित असेल:
पहिला टप्पा: ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, तिथे तातडीने निवडणुका घेतल्या जातील.
दुसरा टप्पा: ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे, तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच प्रक्रिया राबवली जाईल.
पहिल्या टप्प्यात ‘या’ १२ जिल्ह्यांचा समावेश
येत्या १० फेब्रुवारीपूर्वी पहिल्या टप्प्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी मतदान पार पडण्याची शक्यता आहे. यामध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
- पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर.
पहिल्या टप्प्यात कोकणातील ३२, पुणे विभागातील ५६ आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ३७ अशा एकूण १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे.
