पुणे: देशातील आघाडीच्या आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)वर पुण्यात सुमारे 2,500 कर्मचाऱ्यांना कथितरीत्या राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. हा दावा नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट (एनआयटीईएस)ने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बुधवारी पत्राद्वारे मांडला आहे. एनआयटीईएसच्या अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांच्या म्हणण्यानुसार, या कर्मचारी कपातीमुळे प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा. सलुजा यांनी सांगितले की, केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या निर्देशांनंतरही परिस्थिती चिंताजनक राहिली असून, फक्त पुण्यातील गेल्या काही आठवड्यांत जवळपास 2,500 कर्मचाऱ्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले गेले किंवा अचानक कामावरून कमी केले गेले आहे.
टीसीएसकडून या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना सांगण्यात आले की, जाणूनबुजून पसरवलेली ही माहिती चुकीची आहे. अलीकडील कौशल्य पुनर्रचना उपक्रमामुळे फक्त मर्यादित कर्मचाऱ्यांचा परिणाम झाला आहे. प्रभावित कर्मचाऱ्यांना योग्य काळजी व सेवामुक्ती भत्ता दिला गेला आहे.
हेही वाचा – पूरग्रस्त शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट! ऊस उत्पादकांना FRP कपातीचा फटका, राजू शेट्टींचा सरकारवर हल्लाबोल
कंपनीने यावर्षी जूनमध्ये जागतिक पातळीवर आपल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 12,261 कर्मचाऱ्यांची कपात जाहीर केली होती, ज्यात मुख्यतः मध्यम आणि वरिष्ठ पातळीवरील कर्मचारी समाविष्ट होते. एनआयटीईएसने म्हटले की, प्रभावित कर्मचारी फक्त आकडेवारी नाहीत, तर ते महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांचे आधारस्तंभ आहेत.
दरम्यान, संघटनेने असा आरोप केला आहे की, टीसीएसने केलेली कर्मचारी कपात औद्योगिक वाद अधिनियम, 1947 चे उल्लंघन आहे आणि या संदर्भात सरकारला कोणतीही माहिती दिली गेली नाही. तथापी, एनआयटीईएसने मागणी केली आहे की, राज्य सरकार प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत करावी, तातडीने चौकशी करावी आणि कथित बेकायदेशीर बडतर्फी थांबवावी.
