मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कागदी बाँडची गरज संपुष्टात येऊन आज (३ ऑक्टोबर) पासून इलेक्ट्रॉनिक बाँड (ई-बाँड) प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. या डिजिटल प्रणालीमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद होणार असून, फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
ई-बाँड प्रणाली म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने कस्टम ई-बाँड प्रणाली विकसित केली आहे. ही प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल असून, आयात-निर्यात प्रक्रियांशी संबंधित सर्व बाँड एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे हाताळता येणार आहेत. यामुळे कागदपत्रांचा वापर पूर्णपणे बंद होऊन पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’ला चालना मिळणार आहे.
ई-बाँड प्रणालीचे फायदे
- प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेससाठी एकच ई-बाँड वापरता येईल.
- पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया
– आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बाँड तयार करतील.
– NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी होईल.
– कस्टम अधिकाऱ्यांकडून ऑनलाइन पडताळणी तात्काळ होईल.
- आधार-आधारित ई-स्वाक्षरीमुळे आयातदार, निर्यातदार आणि कस्टम अधिकाऱ्यांचे व्यवहार सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.
- महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यांतर्गत निश्चित ५०० रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा होईल, कागदी स्टॅम्पची गरज संपेल.
- कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ पडताळणीमुळे फसवणुकीला आळा बसेल.
- बाँडमधील रक्कम वाढ किंवा बदल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सहज करता येतील.
- कागदपत्रांचा वापर बंद होऊन पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल.
- सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होऊन ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘Ease of Doing Business’ उपक्रमांना चालना मिळेल.
कागदी बाँडच्या समस्यांना कायमचा निरोप
यापूर्वी कागदी बाँडमुळे प्रक्रिया मंदावत असत, कागदपत्रांचा ढीग साठत असे आणि फसवणुकीची शक्यता वाढत होती. तसेच, कागदी बाँडमधील बदल किंवा सुधारणा करणे किचकट आणि वेळखाऊ होते. ई-बाँड प्रणालीमुळे या सर्व अडचणींवर मात करून व्यवहार जलद आणि कार्यक्षम होणार आहेत.
