नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून ३ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. २०१६ मध्ये रघुराम राजन यांच्यानंतर पटेल यांनी आरबीआयचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांच्याच कार्यकाळात सरकारने नोटाबंदीसारखा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
नोटाबंदीव्यतिरिक्त, उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी आरबीआयच्या महागाई दराची मर्यादा निश्चित केली होती. ज्या अंतर्गत महागाई ४ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असावी किंवा ती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. उर्जित पटेल यांनी यावर एक सविस्तर अहवाल सादर केला होता, त्यानंतर ४% सीपीआय महागाई दर लक्ष्य म्हणून स्वीकारण्यात आला.
उर्जित पटेल यांनी यापूर्वी पाच वर्षे आयएमएफमध्येही काम केले आहे. प्रथम वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आणि नंतर १९९२ मध्ये ते नवी दिल्लीत आयएमएफचे उपनिवासी प्रतिनिधी म्हणून भारतात आले. उर्जित पटेल १९९८ ते २००१ पर्यंत अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार होते.
आरबीआय गव्हर्नर होण्यापूर्वी, उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम केले आणि चलनविषयक धोरण, आर्थिक धोरण संशोधन, सांख्यिकी आणि माहिती व्यवस्थापन, ठेव विमा, संप्रेषण आणि माहितीचा अधिकार यांसारखे मुद्दे हाताळले.
